मोमबत्ती ने ली युवक की जान, सोते हुए यूं आई मौत, पास सो रही दादी को भी नहीं चला पता ।

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16. मौसम का हाल: बस कुछ दिन और... फिर शुरू हो जाएगा 'शीतलहर' का सितम, रिकॉर्ड बना सकती है इस बार की सर्दी

17. सेंसेक्‍स में 400 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 0.60 फीसदी की तेजी; Yes Bank में 3 दिन में 27 फीसदी तेजी ।

आठ लाख युवाओं को इंतजार बढ़ा, अब 4 और 5 फरवरी को नहीं होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा ।

जयपुर

राजस्थान सीईटी सीनियर सैकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है । राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 4,5 और 11 फरवरी यानी तीन दिन आयोजित की जाएगी। पहले सीईटी सीनियर सेकंडरी लेवल की परीक्षा 18, 19, 25, 26 फरवरी को होनी थी। इस परीक्षा की तिथि घोषित होने के साथ ही अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए अभ्यार्थियों का इंतजार बढ़ गया है क्योंकि पहले यह परीक्षा 4 और 5 फरवरी को होने वाली थी लेकिन अब राजस्थान सीईटी सीनियर सैकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 के इन दिनों होने के कारण यह परीक्षा इस दिन नहीं हो सकेगी।

गौरतलब है कि राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के तहत राजस्थान की 7 भर्तियों को सम्मिलित किया गया है। जिसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18 नवंबर तक आवेदन मांगे थे। इस परीक्षा का आयोजन वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, जमादार ग्रेड द्वितीय और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती किया जा रहा है। इन सभी 7 भर्तियों के लिए राजस्थान सीईटी एग्जाम क्वॉलीफाई करना जरूरी है। राजस्थान सिटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के बिना अभ्यर्थी इन भर्तियों में सम्मिलित हीं हो सकेंगे।

इधर बढ़ा इंतजार

वहीं दूसरी तरफ रीट परीक्षा में सफल होने के बाद तृतीय श्रेणी के 46500 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे आठ लाख युवाओं इंतजार बढ़ गया है क्योंकि सीईटी की तिथि घोषित होने के बाद अब यह परीक्षा 4 और 5 फरवरी को नहीं हो सकेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की है। यह परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रेल-मई में होने की संभावना है।

सीएचओ परीक्षा 19 फरवरी को

चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा अगले साल 19 फरवरी को आयोजित की जाएगी।

लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा-2022: इंग्लिश, बायोलॉजी एवं हिंदी सब्जेक्ट की मॉडल ANSWER-KEY वेबसाइट पर जारी

अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अंग्रेजी, बायोलॉजी (ग्रुप-ए) तथा हिन्दी (ग्रुप-बी) विषयों की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था।

उपसचिव सुनील रांका ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।

मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही करनी होगी प्रविष्टियां

आपत्तियाँ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। इस परीक्षा के माॅडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित आॅनलाईन ही प्रविष्ट करें । वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं, तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क व प्रक्रिया

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन आब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे से भुगतान कर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कराया जा सकेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेंगी। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है।

आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समयावधि के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम रोकी जा सकती है!: राजस्थान को चाहिए 41 हजार करोड़; केंद्रीय वित्त आयोग नाराज, देशभर में राजनीतिक बवाल ।

जयपुर

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर टेंशन जारी है। केन्द्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। सिंह इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भेज रहे हैं। आयोग ने इस स्कीम पर दिल्ली में अपनी आंतरिक बैठक में नाराजगी जाहिर की है। हाल ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी स्कीम पर आपत्तियां उठाई थीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च-2022 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। स्कीम अब पूरे देश में राजनीतिक बवाल बनने वाली है।

वर्तमान में देश में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 

आयोग राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय भंडार से पैसा योजनाओं के लिए आवंटित करता है। ऐसे में आयोग का ओल्ड पेंशन स्कीम को अन्यायपूर्ण करार देना राजस्थान, छ्त्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सहित पंजाब की आप (आम आदमी पार्टी) व झारखंड की झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकारों के लिए झटका साबित होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक गाइडलाइन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तय हो सकती है। केन्द्र सरकार चाहे तो राज्यों को इसे लागू करने से रोक भी सकती है। या फिर राज्यों को विभिन्न मदों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोका या खत्म किया जा सकता है।

केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह जिन्होंने कड़ी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेश सरकारों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर ये आपत्तियां उठाई गई हैं।

हिमाचल में ओपीएस की घोषणा

हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ऐलान किया है कि उनकी कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु ने राहुल गांधी की मौजूदगी में रविवार को पद की शपथ ली और स्कीम को लेकर घोषणा की।

मोदी बोले- ऐसी स्कीम शॉर्टकट पॉलिटिक्स

उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में रविवार को एम्स और एक्सप्रेस हाईवे की नींव रखने के दौरान इस तरह की स्कीम को शॉर्ट कट पॉलिटिक्स का नाम दिया। कहा कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। वरना इस तरह की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी रविवार को नागपुर में एक्सप्रेस हाईवे और एम्स की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करदाताओं का पैसा देश के विकास में खर्च करना चाहिए। राजस्थान के सीएम गहलोत न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उत्साहित हैं, बल्कि वे तमाम राज्यों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल करवा चुके हैं। उन्होंने हाल ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे ने असर दिखाया है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है।

राहुल गांधी ने की स्कीम की तारीफ

राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस स्कीम की तारीफ कर चुके हैं। राहुल गांधी और गहलोत ने गुजरात के चुनावों में भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, हालांकि वहां कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ हार हुई है।

सीएम गहलोत ने तो 10 दिन पहले ही पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग भी कर डाली है। इस स्कीम को राजस्थान में लागू तो कर दिया है, लेकिन राजस्थान के राज्य वित्त आयोग को करीब 41 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत केन्द्र से पड़ेगी।

राजस्थान कैडर के अब तक सबसे सफल ब्यूरोक्रेटिक कॅरियर वाले आईएएस अफसर राजीव महर्षि जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे और केंद्रीय वित्त सचिव व कैग के निदेशक भी। महर्षि ने भास्कर को बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी तरह से संभव नहीं है।

राजीव महर्षि बोले- यह स्कीम फाइनेंशियल डिजास्टर

राजस्थान कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर राजीव महर्षि जो कैग के निदेशक, पूर्व केन्द्रीय वित्त सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे पदों पर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के सीएम गहलोत की ओर से मार्च-2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते ही इसे वित्तीय आपदा का नाम दिया था। उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लेख लिखकर देश के आर्थिक चक्र के लिए इसे एक ब्रेक बताया था। महर्षि ने तब कहा था- राज्यों व केन्द्र दोनों के लिए यह स्कीम वित्तीय आपदा साबित होगी। क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पर खर्च किए जाने वाला पैसा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने पर खर्च करे।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आदेश:523 पंचायत सहायक बनेंगे विद्यालय सहायक, 34 पैराटीचर्स काे मिलेगी पाठशाला सहायक की नियुक्ति ।

अलवर

जिले सहित प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायक अब विद्यालय सहायक एवं पैराटीचर-शिक्षाकर्मी पाठशाला सहायक बनेंगे। पूरे प्रदेश में इस कैडर के कार्मिकाें काे राजस्थान काॅट्रेक्च्युअल हाइरिंग टू सिविल पाेस्ट रूल्स 2022 के नियमाें के तहत शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में है। इससे जिले में वर्तमान में कार्यरत 523 पंचायत सहायक एवं 34 पैराटीचर्स काे फायदा मिलेगा।

इन दाेनाें ही कैडर के कार्मिक अब नए नाम के पद पर ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग आदेश 8 दिसंबर काे प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा कर दिए गए थे, जिन्हें साेमवार काे जारी किया है। इन कार्मिकाें काे अपनी ज्वाइनिंग आदेश हाेने के 15 दिन में देनी हाेगी।

उल्लेखनीय है कि सरकार की घोषणा के बाद से ही पंचायत सहायकाें एवं पैराटीचर्स-शिक्षाकर्मियाें की सेवाएं आगे तक लेने के लिए सरकार ने राजस्थान काॅट्रेक्च्युअल हाइरिंग टू सिविल पाेस्ट रूल्स के तहत एडाॅप्ट करने के संबंध में आदेश जारी किए थे। सभी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस कैडर के लिए पात्र अभ्यर्थियाें काे नियुक्ति आदेश जारी करने के आदेश भी शिक्षा विभाग ने जारी किए थे।

चयनित कार्मिकाें काे 7 दिन में वर्तमान पदस्थापित जगह पर ज्वाइनिंग करके पीईईओ के माध्यम से जिला स्तर पर रिपाेर्ट भेजनी हाेगी। इधर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उक्त प्रक्रिया के तहत डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है।

पंचायत सहायकाें के विद्यालय सहायक व पैराटीचर्स के पाठशाला सहायक के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। पीईईओ की रिपाेर्ट के आधार पर इन्हें 15 दिन में ज्वाइन करना हाेगा। जाे पूर्व में कार्यरत हैं उन्हें मेडिकल व पुलिस वैरीफिकेशन की जरूरत नहीं है। -नेकराम, डीईओ प्रारंभिक

अब नए नियमाें के तहत इनको देनी हाेगी सेवाएं

अधिकारियाें के अनुसार पहले पंचायत सहायकाें एवं पैराटीचर-शिक्षाकर्मी पर किसी प्रकार के सेवा नियम लागू नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने इन कार्मिकाें का पदनाम बदलते हुए राजस्थान काॅट्रेक्च्युअल हाइरिंग टू सिविल पाेस्ट रूल्स 2022 लागू किया है। इस नए नियमाें के तहत ही पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायकाें काे सेवाएं देनी हाेंगी।

समान वेतन मिलेगा, वेतनवृद्धि लाभ भी

विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक का वेतन समान ही रहेगा। समय-समय पर वेतनवृद्धि लाभ भी मिलेगा। इन पदाें पर चयन हाेने वाले पात्र अभ्यर्थियाें काे अब प्रति महीने 10400 रुपए मिलेंगे। इसके बाद नाै साल की सेवा पूरी हाेने पर 18500 रुपए तथा 18 साल की सेवा पूरी हाेने पर 32300 रुपए प्रति माह मिलेंगे।

मोमबत्ती ने ली युवक की जान, सोते हुए यूं आई मौत, पास सो रही दादी को भी नहीं चला पता ।

श्रीगंगानगर. दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां के श्रीकरणपुर कस्बे में शनिवार रात को एक मोमबत्ती  के कारण एक युवक की मौत हो गई. यह युवक रात को मोमबत्ती जलाकर सो गया था. इससे उसके घर में आग लग गई. इससे दम घुटने और जलने के कारण युवक की मौत हो गई. सूचना पर श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और उसके शव को बाहर निकाला ।

जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुआ युवक ओमप्रकाश मेघवाल (35) श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला था. बताया जा रहा ओमप्रकाश मेघवाल शनिवार रात को कमरे में मोमबत्ती जलाकर सो हुआ था. उसी दौरान मोमबत्ती की वजह से कमरे में आग लग गई. इससे ओमप्रकाश मेघवाल की जलने और दम घुटने मौके पर ही मौत हो गई. श्रीकरणपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है ।

संभवतया नशे की हालत में सोया था युवक:

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ओमप्रकाश मेघवाल नशे का आदी था. संभवतया देर रात वह नशे में सोया हुआ था. नशे के कारण ओमप्रकाश मेघवाल को आग लगने का पता ही नहीं चला और दम घुटने से नशे में ही उसकी मौत हो गई. इस घर के दूसरे कमरे में ओमप्रकाश की बुजुर्ग दादी सो रही थी. लेकिन उनको भी घटना के बारे में पता नहीं चला. घर में केवल ये दो ही सदस्य थे._

कुछ साल पहले ही हुई थी ओमप्रकाश की शादी:

ओमप्रकाश मेघवाल अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहता था. ओमप्रकाश मेघवाल की कुछ बरस पहले ही शादी हुई थी. लेकिन उसकी यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई. बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश के नशे की लत के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. उसके बाद से ओमप्रकाश और उसकी दादी ही साथ रह रहे थे. रविवार को सुबह जैसे ही लोगों को हादसे की जानकारी मिली तो वे सकते में आ गए. राजस्थान में इससे पहले कई बार सिगड़ी जलाकर सोने के दौरान भी दम घुटने से मौत के कई मामले सामने आए हैं. बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है ।

जनआधार ही अपडेट नहीं, स्टूडेट्स को कैसे मिले यूनिफॉर्म की सिलाई का पैसा ।

बीकानेर 

कक्षा एक से आठवीं तक के 67 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दो यूनिफॉर्म के फैब्रिक का वितरण कर दिया गया है। लेकिन यूनिफार्म सिलवाने के लिए अभी तक विद्यार्थियों के खाते में सिलाई के 200 रुपए नहीं पहुंचे। दरअसल, राज्य के जिन विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का कपड़ा मिला है उन्हें जनाधार से लिंक खातों में ही सिलाई के 200 रुपए का भुगतान होना है। लेकिन विद्यार्थियों के जनाधार अपडेट नहीं हैं। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण और जनाधार पर विद्यार्थियों या उनके माता पिता का नाम या जन्मतिथि  अलग-अलग हैं।

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