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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ओबीसी वर्ग के लिए जिसमे सभी कारीगरों को तीन लाख का लोन 5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।।। इंदिरा गांधी नहर में अज्ञात युवक का शव ।।। बाड़मेर के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेवाराम जैन सहित 9 के खिलाफ राजीव गांधी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज ।।। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन <-> latest News. Big Breaking News. www.jhalko.online & www.jhalkojodhana.online

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दिल्ली : मुख्यमत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा व दीया कुमारी की पीएम मोदी से मुलाकात


जयपुर । लोकसभा के बाद होगा खेल? वसुंधरा राजे के करीबी विधायक बोले- देखते है ऊंट किस करवट बैठता है?        04:38 PM Dec 21, 2023 IST 

जयपुर । विधानसभा सत्र के दौरान में विधायकों की शपथ के दौरान कई विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली. इनमें एक नाम बीजेपी से बागी हुए डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान भी हैं. संस्कृत भाषा में शपथ को लेकर जब राजस्थान तक ने विधायक यूनुस खान से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कौन व्यक्ति किस धर्म से आता है, उसको धर्म से जोड़कर भी मत देखो ।

विधायक ने कहा "यह सबसे प्राचीनत भाषा है और सब भाषाओं की संस्कृत जननी है. इसमें अनोखा कुछ नहीं है, क्योंकि 8वीं तक वह संस्कृत के छात्र रहे हैं. इसे किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाए."

वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाए जाने के फैसले पर भी कही ये बात ।
वही, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका आंतरिक मामला है और मैं अब बीजेपी में नहीं हूं. वह 10 साल प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और बीजेपी की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. उनको राजस्थान की जनता आज भी पसंद करती है और पूरे भारत की नेता हैं. वहीं, बीजेपी ने कई बागी विधायकों से संपर्क किया है. इस सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने किसी से भी संपर्क नहीं किया. मैंने टिकट भी नहीं मांगा था, लेकिन अब निर्दलीय का अनुभव ले रहा हूं. लोकसभा चुनाव को यूनुस खान किसके लिए प्रचार करेंगे, इसको लेकर कहां कि अभी 6 महीने पड़े है. आने दीजिए देखते है ऊंट किस करवट बैठता है ।

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे जयपुर ।
संजय सिंह चुने गए WFI के अध्यक्ष, संजय सिंह बने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई, वकीलों की हड़ताल के चलते टली सुनवाई, ज्ञानवापी मामले में 3 जनवरी को होगी सुनवाई ।
संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 10 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत ।

जैसलमेर । मुख्यमंत्री का जैसलमेर प्रस्तावित दौरा ।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 23 दिसम्बर को जैसलमेर दौरा प्रस्तावित ।

पंचायत समिति सदस्य रामकुमार व विधायक पब्बाराम विश्नोई वार्ता करते हुऐ ।
                🏵️ देश राज्यों से बड़ी खबरें 🏵️
1. विदेशी अखबार को इंटरव्यू में पीएम मोदी का बड़ा दावा, मोदी ने कहा कि देश उड़ान भरने के लिए तैयार है और वह अगले साल होने वाले आम चुनावों में जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। अब बस इस उड़ान में तेजी लाई जाए और इसे सुनिश्चित करने करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है यह वह जानते हैं।

2. पिछले दिनों देश में संविधान में संशोधन को लेकर छिड़ी बहस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने संविधान में संशोधन किए जाने की किसी भी बात को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे परिवर्तनकारी कदमों को ऐसा कुछ किए बिना और जन भागीदारी के जरिए साकार किया गया है।

3. कोरोना के 358 एक्टिव केस मिले, छह की मौत; महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले- घबराने की जरूरत नहीं,बीते 24 घंटे में केरल में 211 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं

4. संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब CISF को दी गई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी

5. कांग्रेस जल्द अपना दफ्तर बदलने जा रही है. बताया जा रहा है कि पार्टी जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई जगह पर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेगी. इसे इंदिरा भवन नाम से जाना जाएगा

6. लोकसभा से तीन और सांसद निलंबित, नकुलनाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज पर कार्रवाई

7. संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले,आरोपियों की 15 दिन की कस्टडी रिमांड बढ़ी; कोर्ट में पुलिस बोली- मिले अहम सबूत 

8. निलंबित सांसदों का जामा मस्जिद तक मार्च, खरगे बोले- हमने नहीं, PM मोदी-शाह ने किया संसद का अपमान

9. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बिल को लोकसभा से मंजूरी; टेलीकम्युनिकेशन बिल राज्यसभा में पास

10. राजस्थान: मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज, पीएम मोदी से मिले CM भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम

11. भ्रष्टाचार मामले में स्टालिन सरकार के मंत्री पोनमुडी को तीन साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा

12. विवादों के बाद भी कुश्ती महासंघ पर बृजभूषण का दबदबा कायम, करीबी संजय सिंह ने जीता अध्यक्ष का चुनाव

13. क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन वाले कफ सिरप खतरनाक, DCGI ने 4 साल से छोटे बच्चों के लिए बैन किया, बच्चों की मौत के बाद फैसला

14. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें पार्ल के बोलैंड पार्क में आमने-सामने होंगी। सीरीज में भारत और दक्षिण अफ्रीका 1-1 की बराबरी पर है 

15. बड़ी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार सेंसेक्स निफ्टी दोनों बड़ी बढ़त के साथ हुए बंद।

वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित ।
वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित । अजमेर के तमाम बड़े नेता विधानसभा पहुंचे, धर्मेंद्र गहलोत,रमेश सोनी समेत प्रमुख नेताओं की रही मौजूदगी ।


पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है - सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट)

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी ।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच ने कहा कि संविधान के

आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूंछ सकती है ।
और न ही न्यायाल । तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है । आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है ।

जयपुर । मणिपाल यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा ! जिस कोर्स की मान्यता यूनिवर्सिटी के पास नहीं उसकी फर्जी डिग्री दी जा रही स्टूडेट्स को ।


जयपुर । राजधानी जयपुर की नामचीन यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री देने का मामला सामना आया है इसका पर्दाफाश तब हुआ जब एक स्टूडेट्स की नौकरी दुबई लगी इसके बाद वो अपनी डिग्री वैरीफाई कराने के लिए सचिवालय पहुंचा तब उसे पता लगा कि जिस कोर्स में उसने डिग्री ली है उस कोर्स की मान्यता ही उस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है मामले को लेकर हाईलेवल पर भी इसकी शिकायत की गई लेकिन अभी तक स्टूडेट्स दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर है ।

फर्जी डिग्री बांट रही जयपुर की नामचीन मणिपाल यूनिवर्सिटी ।

जिस कोर्स की मान्यता यूनिवर्सिटी के पास नहीं उसकी डिग्री दी जा रही स्टूडेट्स को

दुबई में एक स्टूडेट्स की नौकरी लगने के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा आया सामने

2014 में लिया था स्टूडेट्स ने वैचरल ऑफ डिजाइन मे प्रवेश

विदेश में नौकरी के बाद डिग्री वैरीफाई कराने जब स्टूडेट्स पहुंचा उच्च् शिक्षा विभाग ।

तब पता चला जिस कोर्स में डिग्री ली उसकी मान्याता ही नहीं ।

2014 में अजय सिंह खंगारोत नाम के स्टूडेट् ने जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी में वैचरल ऑफ डिजाइन में दाखिला लिया,चार साल के इस कोर्स के लिए लाखों रूपए की फीस भी स्टूडेट्स ने जमा कराई,सन 2018 में अजय सिंह को मणिपाल यूनिवर्सिटी की ओर से वैचरल ऑफ डिजाइन की कोर्स की डिग्री भी दे दी गई...4 साल बाद अजय सिंह ने दुबई में नौकरी के लिए एप्लाई किया और उसकी नौकरी भी दुबई की एक कंपनी में लग गई,अजय सिंह अपनी डिग्री वैरीफाई कराने सचिवालय उच्च शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचा तो पहले तो अधिकारी उसे घुमाते रहे लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि जो डिग्री उसने ली है उसकी मान्याता ही  मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है लिहाजा वो उस डिग्री को वैरीफाई नहीं कर सकते इन सब के बाद अजय सिंह की डिग्री वैरीफाई नहीं हो पाई और दुबई में लगी जॉब भी उसके  हाथ से चली गई ।

छात्र की शिकायत पर उच्च शिक्षा विभाग ने लिखा यूनिवर्सिटी को पत्र ।

31-05-22 को मणिपाल यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र

लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से नही दिया गया पत्र का कोई जबाब।

ऐसे में विभाग की ओर से फिर भेजा गया दूसरा पत्र ।

दूसरे पत्र का भी जबाब नहीं आने पर विभाग ने बनाई तीन सदस्यीय जांच कमेटी

जांच कमेटी को इस संबध में एक महीने में सौंपनी थी अपनी रिपोर्ट

लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी जांच कमेटी ने नहीं सौंपी अपनी रिपोर्ट

लिहाजा छात्र आज भी अपने भविष्य की लगा रहा गुहार

आखिर क्या कारण रहे की आज तक नहीं हो पाई कोई कार्यवाई ।

मामले को लेकर अजय सिंह ने उच्च् शिक्षा विभाग में मणिपाल यूनिवर्सिटी को लेकर शिकायत की जिस पर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मणिपाल यूनिवर्सिटी को दिनाक 31-05-22 को एक पत्र जारी किया जिसमें विना अनुमति के वैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स संचालित करने के संबध में स्पष्टीकरण मांगा गया,लेकिन समय निकल जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी की ओर से कोई जबाब विभाग को नहीं मिला जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दिनांक 1-07-22 को एक और पत्र जारी किया गया लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से दूसरे पत्र का भी कोई जबाब नहीं दिया गया जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के लिए दिनाक 10-07-22 को तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को एक माह में इस पूरे मामले की रिपोर्ट विभाग को सौंपनी थी लेकिन जांच कमेटी भी पूरी तरह से खोखली निकली और आज दिनांक तक ना जांच कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी और ना ही विभाग को कोई जानकारी लिहाजा छात्र के साथ आज तक न्याय नहीं हुआ ।

जिस पाठ्यक्रम की मान्यता मणिपाल य़ूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं उसके बाद भी मणिपाल यूनिवर्सिटी इस पाठ्यक्रम में बच्चो के दाखिले लेकर  उन्हे फर्जी डिग्री बांट रही है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि विभाग के अधिकरियों को पता होने के बाद भी इस  यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ ।

विधानसभा स्पीकर निर्वाचन।
दिल्ली से आते ही ढाई बजे सीएम
भजनलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे।
फिर कांग्रेस के अशोक गहलोत डोटासरा फिर बेनीवाल आदि सब दल के प्रस्तावक होंगे। समर्थन करेंगे
और वासुदेव देवनानी अध्यक्ष का पद संभालेंगे।


4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-जुकाम रोधी दवाओं पर रोक

*नई दिल्ली।  केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ चिकित्सा अवयवों के मिश्रण वाली सर्दी-जुकाम रोधी कई दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक (डी.सी.जी.आई.) राजीव रघुवंशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियामकों से क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2एमजी फेनिलफ्राइन एचसीएल आईपी 5एमजी ड्रॉप/एमएल के 'फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन' (एफ.डी.सी.) के निर्माताओं को दवा के लेबल और पर्ची पर यह चेतावनी देने के लिए कहा है कि "एफ.डी.सी. का इस्तेमाल 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

जयपुर।  राजस्थान में कांग्रेस का कल विरोध प्रदर्शन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला कमेटी को निर्देश दिए। सांसदों के निलंबन मामले में किया जाएगा विरोध। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा विरोध प्रदर्शन।

संसद की सुरक्षा का जिम्मा अब CISF संभालेगी, परिसर का करेगी सर्वे, गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का प्लान बनाया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ की टीम संसद परिसर का सर्वे करेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ओबीसी वर्ग के लिए जिसमे सभी कारीगरों को तीन लाख का लोन 5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ओबीसी वर्ग के लिए जिसमे सभी कारीगरों को तीन लाख का लोन 5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है आप सभी ऑनलाइन या ई मित्र की सहायता से रजिस्ट्रेशन कर सकते है  रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम पार्षद द्वारा इसका सत्यापन होगा पूरी जानकारी आपको इस PDF मैं मिल जाएगी।
सभी स्वर्णकार भाई स्वयं भी रजिस्टर करे और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करे जिससे ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ समाज के व्यक्ति को मिल सके।

पूर्व विधायक सहित 9 के खिलाफ पोक्सों में मामला दर्ज:महिला का आरोप-उसके और उसकी सहेली के साथ रेप, नाबालिग से अश्लील हरकते की

बाड़मेर
पूर्व विधायक के खिलाफ जोधपुर में मामला दर्ज।
एक महिला ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, डिप्टी आनंदसिह, कोतवाल गंगाराम खावा सहित 9 जनों के खिलाफ रेप और पोक्सों की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि मेवाराम जैन ने रेप करने के साथ-साथ 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करते थे। आरोपियों ने कई बार रेप किया। महिला ने जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजीव गांधी नगर थानाधिकारी शकील अहमद के मुताबिक 2021 में महिला बस में पचपदरा अपने पिता के इलाज के लिए जा रही थी। बस में आरोपी रामस्वरूप मिला, उसने महिला से दोस्ती की और फिर उसे किसी होटल में लेक जाकर उसे नशे की गोलियां दी और फिर रेप किया। रेप के दौरान उसने वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा और वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। इसके बाद उसने पूर्व विधायक मेवाराम जेन से मिलवाया तो सने भी रेप किया। महिला बदनामी के कारण डरी हुई होने के कारण उससे अन्य महिलाओं को उसनके पास लाने के लिए दबाव बनाया। महिला के घर उसकी सहेली आई थी, तभी आरोपी आए और उसकी सहेली के साथ भी रेप किया।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजस्थान में कार्यकर्ताओं व विधायकों का शक्ति प्रदर्शन ।
पूर्व विधायक, उपसभापति, डिप्टी, कोतवाल सहित 9 के खिलाफ मामला दर्ज

महिला का आरोप है कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करते थे। आरोपियों ने कई बार रेप किया। बेटी के साथ हुई हरकत के बारे में जब महिला को पता चला तो उसने बाड़मेर के कोतवाली थाने में केस दर्ज कराने की गुहार लगाई तो वहां केस दर्ज करने के बजा उसे प्रताड़ित किया। वहां के थानाधिकारी, एसआई और आरपीएस अधिकारी भी उसके साथ हरकत करते थे। इसके साथ ही पूर्व विधायक के अन्य साथियों ने भी महिला के साथ हरकत की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

महिला का आरोप- पुलिसकर्मियों ने धमकाया

महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ तो रेप किया साथ ही उसकी सहेली को भी शिकार बनाया, उसकी बेटी के सामने अश्लील हरकत करते और जब महिला घर पर नहीं होती तो बेटी के साथ छेड़छाड़ करते थे। रेप के साथ ही पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने में बाधा उत्पन्न करने और महिला को धमकानें का भी आरोप लगाया है।

पुलिस जुटी जांच में

पुलिस के अनुसार पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरपीएस आनंद राजपुरोहित, कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा, एसआई दाऊदा खान, रामस्वरूप आचार्य, उपसभापति सुरतान सिंह, प्रधान गिरधरसिंह सोढ़ा, प्रवीण सेठिया और गोपालसिंह राजपुरोहित के नाम भी शामिल है। मामला राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज कर जांच शुरू की है।

ईडी 15 नवंबर को की थी शिकायत दर्ज

15 नवंबर को ईडी जयपुर ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की ओर से दर्ज कराई गई सेक्सटॉर्शन की शिकायत के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का मामला दर्ज किया था। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने दावा किया था कि यह फोटो एडिटेड है। इसके बाद जैन ने बीते दिनों कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेवाराम जैन ने बाड़मेर पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसी के आधार पर ईडी मनी ट्रेल की जांच करने के लिए जांच कर रहे है। इस संबंध में एक पीएमएलए का मामला दर्ज किया है, क्योंकि यह पता चला है कि लगभग 5 करोड़ रुपए का आदान-प्रदान किया गया था। हम कथित तौर पर मेवाराम जैन की तस्वीरों और ट्रांजैक्शन की जांच ईडी कर रही है।

30 अक्टूबर को करवाया था मामला दर्ज

दरअसल, विधायक मेवाराम जैन ने 30 अक्टूबर को कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके मुताबिक राजस्थान चुनाव में मेवाराम इस बार भी इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैन के मुताबिक बीते लंबे समय से दयालराम पुत्र घेवरराम निवासी जोलियाली, शैलेंद्र अरोड़ा वकील व एक अन्य महिला सहित कुछ लोगों का एक गिरोह ब्लैकमेल कर रुपए वसूलते हैं। वर्तमान में बाड़मेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं तथा राजनीतिक भविष्य है, इससे मुझसे काफी लोग राजनीतिक दुर्भावना व ईष्या रखते हैं जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस गिरोह के सदस्य मिलकर मुझे धमकियां देकर पारितोषण की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास आपके एडिट किए फोटो और क्लिप हैं। सोशल मीडिया पर शेयर कर बदनाम कर राजनीति चौपट कर देंगे, अन्यथा 10 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। यह गिरोह 10 लाख रुपए नहीं देने पर रेप का मामला दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है।

ईडी नोटिस पर हाईकोर्ट से मिली थी राहत

स्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता मेवाराम जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने याचिका पेश करते हुए ईडी की ओर से पेश होने के लिए दिए नोटिस को चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया कि ईडी ने जैन को 20 नवंबर को एक नोटिस जारी किया, जिसमें 22 नवंबर को जयपुर कार्यालय के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए थे। जबकि प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और याचिकाकर्ता बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना है। ऐसे में ईडी की ओर से जारी नोटिस को निरस्त किया जाएं। कोर्ट ने मामले को देखते हुए ईडी की ओर से जारी नोटिस में याचिकाकर्ता जैन को राहत देते हुए नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया। वहीं ईडी को कहा निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए ईडी चाहें तो 3 दिसंबर के बाद याचिकाकर्ता को नए सिरे से नोटिस जारी कर सकती हैं। याचिकाकर्ता को भी स्वतंत्रता दी है कि यदि कोई प्रार्थना रह जाए तो दुबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।

दर्ज मामले में पूर्व विधायक, उपसभापति, प्रधान पुत्र, कांग्रेस नेता भी शामिल

जोधपुर राजीव नगर थाने मे ंदर्ज मामले में पूर्व विधायक मेवाराम जैन, बाड़मेर डिप्टी आनंद पुरोहित, कोतवाल गंगाराराम खावा एसआई दाउद खान है। वहीं इसमें बाड़मेर नगर परिषद के उपसभापति सुरतानसिंह, बाड़मेर पंचायत समिति के प्रधान पुत्र गिरधरसिंह, कांग्रेस नेता प्रवीण सेठिया, एडवोकेट गोपाल सिंह राजुपरोहित और रामस्वरूप आचार्य है।

तीन बार रह चुके है विधायक मेवाराम जैन, यह चुनाव हारे

मेवाराम जैन ने कांग्रेस से पहली बार बाड़मेर सीट से साल 2008 में पहला चुनाव लड़ा था और जीत गए। इसके बाद 2013 और 2018 में चुनाव लड़ा उसमें जीत मिली थी। कांग्रेस ने लगातार चौथी बार टिकट देकर मैदान में उतारा लेकिन बीजेपी से बागी हुई प्रियंका चौधरी ने मेवाराम जैन को करीब 13 हजार वोटों से हारा दिया।

संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन, राज्यसभा में पेश होंगे आज 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल ।
संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन, राज्यसभा में पेश होंगे आज 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल ।
केन्द्रिय गृह मंत्री अमित शाह के तत्वाधान में संसद से तीन क्रिमिनल लॉ बिल सर्व सहमति से पारित किये ।

दिल्ली । मुख्यमंत्री भजनलाल जोधपुर हाउस से निकले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते मुलाकात ।

जयपुर । DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी
दूसरे प्रदेश से आने वाले DGP सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे, PM मोदी भी होंगे DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल ।

Jaipur: DGP उमेश मिश्रा लेंगे बैठक, आगामी DGP कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर लेंगे बैठक, पहली बार जयपुर में आयोजित हो रही है यह कॉन्फ्रेंस ।

BreakingNews: कुल एक्टिव केस 2669 
358 नए केस, इनमें से 300 केस केरल में, 13 कर्नाटक में 12 तमिलनाडु में और 11 गुजरात में, 6 मौतें, तीन केरल, दो कर्नाटक, और एक पंजाब ।

BreakingNews : अब मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेण्डर
राजस्थान सरकार ने तय की अपनी 10 प्राथमिकताएं, सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, प्रत्येक जिले में महिला थाना, हर थाने में महिला डेस्क ।

केजरीवाल का ED के समन पर जवाब
"ये समन वापस ले ED, ED का समन गैरकानूनी, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार : केजरीवाल"

मोदी ने कहा भारत में किसी से भेदभाव नही होगा
भारत को अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी ने बताया सबसे सुरक्षित देश. अंग्रेजी अख़बार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी का बड़ा बयान

🔸''भारत में कोई भेदभाव नहीं, पारसियों को भी सबसे सुरक्षित स्थान भारत में मिला. और जो इसपर शक करते हैं वो भी गलत साबित हो जाएंगे.''

Breaking news
जैसलमेर । इंदिरा गांधी नहर में अज्ञात युवक का शव
मोहनगढ थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में मिला अज्ञात युवक का शव ।
नहर के अंतिम छोर पर हेड पर दिखाई दिया युवक का शव ।
सूचना पर मोहनगढ पुलिस पहुंची मौके पर । 
6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है शव ।
पुलिस ने शव को निकाल रखवाया मोहनगढ अस्पताल की मोर्चरी में ।

राजधानी जयपुर में भी कोरोना की दस्तक..!!
SMS मेडिकल कॉलेज के अटैच अस्पतालों में मिले दो कोविड पॉजिटिव, दोनों ही मरीज दूसरे जिलों से आए हैं उपचार के लिए जयपुर, एक मरीज भरतपुर का और दूसरा मरीज झुंझुनूं का बताया जा रहा ।

बड़ी खबर । बाड़मेर के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेवाराम जैन सहित 9 के खिलाफ राजीव गांधी थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज ।
बाड़मेर के पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेवाराम जैन सहित 9 के खिलाफ राजीव गांधी थाने में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ मामला ।
महिला ने मेवाराम सहित अन्य के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर ।
दुष्कर्म व छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज ।
डीसीपी प्रेम धनदे करेगी मामले की जांच ।

                    देश राज्यों से बड़ी खबरें
मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: नाबालिग से रेप पर फांसी, नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास; फर्जी सिम ली तो जेल होगी; चिराग-सात्विक को खेल रत्न ।

1. अगर मन इटली का, तो कानून कभी समझ नहीं आएंगे', लोकसभा में कानून संशोधन विधेयक पर अमित शाह का जवाब

2. लोकसभा में नए आपराधिक कानून बिल पारित, मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान

3. राम मंदिर, 370, तीन तलाक, महिला आरक्षण, लोकसभा में बोले शाह- हम जो कहते हैं, वह करते हैं

4. सोनिया और खरगे को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला निमंत्रण, पुर्व प्रधानमंत्री मनमोहन- देवगौड़ा  को भी भेजा गया न्योता

5. विपक्ष के नेता जोकर की तरह नकल करने का काम कर रहे,जेपी नड्डा ने कहा की जनता नेताओं को संसद में चर्चा और बहस करने के लिए भेजते हैं। लेकिन, कुछ लोग संसद में बहस करने के बजाय उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

6. देशभर से कोविड वेरिएंट जेएन. 1 के 21 नए मामले सामने आने से बढ़ी चिंता, राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश

7. दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वैरिएंट, भारत में 21 केस, WHO ने कहा- इससे खतरा नहीं, पर भीड़ में मास्क पहने<<+D®2>>

8. भारत और वियतनाम के बीच आपसी सहयोग में संसदीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है : लोकसभा अध्यक्ष

9. लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस में सीटों के बंटवारे की रणनीति, खरगे बड़े नेताओं के साथ आज करेंगे मंथन

10. संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन, राज्यसभा में आज पेश होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल; टेलीकम्युनिकेशन बिल भी लाएगी सरकार

11. निलंबित सांसद आज जंतर-मंतर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन, संसद भवन से विजय चौक तक निकालेंगे जुलूस

12. मुख्यमंत्री भजन लाल फिर दिल्ली जाएंगे,मंत्रियों के नामों को अमित शाह देंगे फाइनल टच

13. राजस्थान विधानसभा में यूनुस खान और जुबैर खान सहित 16 नव निर्वाचित विधायकों ने संस्कृत में किया शपथ ग्रहण

14. ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं ...फैसला आज, प्रति देने पर मुस्लिम पक्ष ने रखी शर्त

15. 'गाली देने वाले संसद के अंदर, सवाल पूछने वाले बाहर', सस्पेंशन के मुद्दे पर दानिश अली ने याद दिलाई बिधूड़ी की 'बदजुबानी

16. श्रीनगर-गुलमर्ग में माइनस 4.4 डिग्री तापमान, MP-राजस्थान में कई जगह पारा 10° से नीचे आया; तमिलनाडु में भारी बारिश से काफी मौतें।

संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन:

लोकसभा सचिवालय का सर्कुलर- निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं

संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार (20 दिसंबर) को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है।
विपक्ष 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इनमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं।
मंगलवार देर रात लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें निलंबित सांसदों के पार्लियामेंट चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री बैन कर दी गई है।

सर्कुलर के मुताबिक क्या-क्या नहीं कर सकेंगे निलंबित सांसद

1) चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं। उन संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित हैं, जिसके वे सदस्य हैं। इसके अलावा वे समितियों के चुनावों में वोटिंग भी नहीं कर सकते। उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस में कोई आइटम नहीं रखा गया है। सस्पेंशन पीरियड में सांसदों का दिया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है।

2) अगर पूरे सत्र के लिए निलंबित होते हैं तो सस्पेंशन पीरियड के लिए डेली अलाउंसेस के हकदार नहीं, क्योंकि संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 2 (डी) के तहत ड्यूटी की जगह पर निलंबित सांसद का रहना, ड्यूटी पर होना नहीं माना जा सकता है।

संसद के दोनों सत्रों में आज क्या-क्या होगा

• संसद से सस्पेंड हुए सांसदों में सबसे ज्यादा 57 कांग्रेस के हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज मीटिंग बुलाई है। निलंबन के बाद सदन में विपक्ष की संख्या एक-तिहाई रह गई है। आज की कार्यवाही में लोकसभा में 102 और राज्यसभा में 94 सांसद भाग लेंगे।
• गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में आज 3 नए क्रिमिनल बिलों पर दोपहर 2:30 बजे जवाब दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए बिलों को संसद में विचार के लिए रखा है।
• गृह मंत्री के जवाब के बाद तीनों बिल पर वोटिंग होगी। इसके बाद इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होते ही ये 3 बिल कानून बन जाएंगे।

आपराधिक कानूनों में संशोधन से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा शुरू; IPC, CPRPC और साक्ष्य अधिनियम की लेंगे जगह ।
ब्यूरो, नई दिल्ली। विपक्ष के 95 सांसदों के निलंबन और अन्य विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति के बीच लोकसभा में आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े तीन विधेयकों पर चर्चा शुरू हो गई। आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जुड़े तीनों विधेयकों पर के साथ चर्चा शुरू हुई। बुधवार को अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे और उसके बाद तीनों विधेयकों को पारित किया जाएगा।

वाईएसआर कांग्रेस ने विधेयक का किया समर्थन

माना जा रहा है कि सरकार गुरूवार और शुक्रवार को राज्यसभा में भी इन विधेयकों पर चर्चा कराकर पास कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष की गैरमौजूदगी में चर्चा की शुरूआत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टी रंगैय्या ने की। तीनों संशोधन विधेयकों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जरूरत के अनुसार आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

बीजद सांसद ने भी दिया अपना समर्थन

वहीं, बीजद के भतृहरि माहताब ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली लोगों को समय पर न्याय दिलाने में विफल साबित हो रही थी। इसके लिए मुख्य तौर पर औपनिवेशिक कानूनों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भी हम 160 साल पुराने कानूनों से काम चला रहे थे। इनकी जगह भारतीय जरूरतों के मुताबिक प्रस्तावित नए कानूनों का उन्होंने समर्थन किया।

उन्होंने हिंदी में इन कानूनों के नाम के उच्चारण में दिक्कत की विपक्षी नेताओं की शिकायत का जवाब देते हुए कहा कि लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया है और भारतीय न्याय संहिता को वीएनएस के संक्षिप्त नाम से बुलाने लगे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज ने नए कानूनों में जांच और अदालती सुनवाई की समय सीमा निर्धारित किये जाने को न्याय प्रक्रिया में बड़े बदलाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उन्हें कितने समय में न्याय मिलता है और ये तीनों कानून ये सुनिश्चित करते हैं।

पूर्ववर्ती सरकारों पर रविशंकर प्रसाद का निशाना

वहीं, भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद ने औपनिवेशिक दासता के प्रतीक इन तीनों कानूनों को अभी तक नहीं बदलने के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई आयोगों ने इन कानूनों को भारतीय जरूरत के मुताबिक बदलने का सुझाव दिया था। लेकिन गुलाम मानसिकता के कारण इसे नहीं किया जा सका।
उन्होंने कर्तव्य पथ पर सुभाषचंद्र बोस की मूर्ति को लगने और राम मंदिर के निर्माण में देरी को भी इसी गुलाम मानसिकता की देन बताया। उनके अनुसार इसी मानसकिता के कारण कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले के प्राचीर से गुलामी के सभी प्रतीकों को खत्म करने का आह्वान किया था और इस क्रम में अंग्रेजों के जमाने के 1500 से अधिक कानून को खत्म किया जा चुका है।

विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो पाई चर्चा

गृहमंत्री अमित शाह ने लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार तीनों संशोधन विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया था, जहां उसे गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के पास और अधिक विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया था। स्थायी समिति के सुझावों को शामिल करते हुए नए संशोधित विधेयक को अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया था और गुरूवार और शुक्रवार को 14 घंटे की चर्चा तय हुई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी।

देश के 13,520 एनजीओ को मिले भर-भर कर विदेशी फंड, दो वर्षों में 55,742 करोड़ की मदद ।
एएनआई, नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश के 13,520 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी योगदान में 55,742 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत पंजीकरण कराना होता है।

दो साल में कितने आवेदन मिले?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि गत दो वर्षों 2021 व 2022 में एफसीआरए, 2010 के तहत कुल 1615 आवेदन प्राप्त हुए। इनमे से 14 दिसंबर 2023 तक 722 को मंजूरी और 225 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आवेदनों को एफसीआरए 2010 के प्रविधानों के तहत बनाए गए नियमों के तहत पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने पर निरस्त किया गया। देश के रिकार्ड में 95 हजार से अधिक विदेशी अपराधी दर्जगत नवंबर तक विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीओएफओ) में 95 हजार से अधिक विदेशी अपराधी दर्ज हैं।
एनडीओएफओ की क्यों हुई स्थापना?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीओएफओ की स्थापना का उद्देश्य विदेशी मूल के अपराधियों पर नजर रखने और उनके खिलाफ प्रभावी जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करना है। नित्यानंद राय ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एनडीओएफओ ई-प्रिजन (राष्ट्रीय जेल सूचना पोर्टल) पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रखे गए डाटा का प्रयोग करता है।

Manipur: मणिपुर में हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण ।
पीटीआई, चुराचांदपुर (मणिपुर)। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चुराचांदपुर जिले में दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से जातीय संघर्ष जारी है।

चुराचांदपुर जिले में सोमवार को खासतौर पर थिंगकांगफई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, ‘‘लोगों के दो समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका अब भी है…और स्थिति अभी तनावपूर्ण है।’’

निषेधाज्ञा आदेश सोमवार को लागू किया गया और यह 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसके तहत पांच और उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा हथियार रखने पर मनाही है। जिला मजिस्ट्रेट धारुन कुमार एस. ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, वे 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं

Tamil Nadu: मद्रास HC ने संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश किया रद्द, 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा ।
पीटीआई, चेन्नई। उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी को मद्रास उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया है। साथ ही, उनकी सुनवाई के बाद सजा सुनाने के लिए 21 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला

न्यायाधीश ने मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के विल्लुपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पोनमुडी ने 2006 और 2011 के बीच डीएमके शासन में मंत्री रहते हुए अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

सुनवाई के बाद होगा फैसला

आशंका जताई जा रही है कि उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, जो अदालत द्वारा सजा की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।

India At 47: 2047 तक देश को विकसित बनाने की कमान होगी युवाओं के हाथ, केंद्र ने शुरू किया देशव्यापी अभियान ।
ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य भले ही तय कर लिया गया है, लेकिन उस विकसित भारत का स्वरूप क्या होगा, उसके मानक क्या होंगे, जैसे अनगिनत सवालों का जवाब अब देश के युवा खोजेंगे और सुझाव भी देंगे। वैसे भी दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भारत है।

फिलहाल, सरकार ने इसे लेकर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में देश को विकसित बनाने के लिए छात्रों के बीच एक परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इस बीच, छात्रों की ओर से मिलने वाले सुझावों को संकलित किया जाएगा और सरकार के साथ साझा भी किया जाएगा।

यूजीसी ने विश्वविद्यालय के प्रमुखों को पत्र लिखा

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें संस्थानों से छात्रों के बीच इस पर चर्चा कराने के सुझाव दिए गए हैं। खास बात यह है कि छात्रों के बीच इस चर्चा के लिए जो प्रमुख बिंदु तय किए गए हैं, उनमें भारतीयों को सशक्त बनाना, टिकाऊ अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलाजी, बेहतर प्रशासन व सुरक्षा जैसी पांच थीमों को शामिल किया गया है।

भारत की लगाई छलांग का जिक्र किया गया

यूजीसी ने छात्रों के साथ ही देश की ओर से पिछले सालों में अलग-अलग क्षेत्रों में लगाई छलांग का जिक्र भी किया है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग, कोविड संकट से निपटने की मुहिम और कम समय में कोविड वैक्सीन का निर्माण, जन-धन खाते के जरिये लोगों के जीवन में आए बदलाव, डिजिटल लेन-देन और खेल के क्षेत्र में देश की प्रगति को सामने रखा है।

भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित भारत को लेकर छात्रों के बीच चर्चा कराने के निर्देश के साथ ही जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के उदाहरण को भी सामने रखा है। गौरतलब है कि देश को विकसित बनाने की यह पहल उस समय तेज हुई है, जब भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

साथ ही वर्ष 2027 तक उसने स्वयं को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। उस समय उसकी अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डालर की हो जाएगी। वहीं, यदि अर्थव्यवस्था के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2047 तक उसकी अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। जो किसी भी देश के विकसित होने की बड़ी निशानी होगी।

I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक खत्म : बीजेपी को घेरने पर हुआ मंथन, सांसदों के निलंबन के साथ EVM पर हुई चर्चा ।

देश की राजधानी नई दिल्ली के एक होटल में चल रही I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक खत्म हो गयी है। इस मीटिंग में बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनी। इसके साथ ही सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

3 घंटे चली मेगा मीटिंग
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कल 3 घंटे चली I.N.D.I.A गठबंधन की बैठक में EVM पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा हुई और इसकी निंदा की गई। जानकारी के अनुसार कल (20 दिसंबर) सुबह 9 नौ बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है।
खरगे का नाम ममता बनर्जी ने किया आगे
*जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम प्रत्याशी बनाने की मांग की है।* ममता बनर्जी की इस मांग का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया। हालांकि, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, INDIA गठबंधन की बैठक पर JMM सांसद महुआ माजी ने कहा कि "सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई हैं।
प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।"

सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन 

बीकानेर, 19 दिसंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभान्वितों को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन करवाना होगा। जिले में कुल 2 लाख 56 हजार 995 पेंशनर्स है, जिसमें से 1 लाख 85 हजार 185 वृद्धजन पेंशनर्स, 54 हजार 174 विधवा पेंशनर्स तथा 16 हजार 767 विशेष योग्यजन पेंशनर्स लाभान्वित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि वर्तमान में कुल 2 लाख 56 हजार 995 पात्र पेंशनर्स में से 1 लाख 15 हजार 717 (45.03 प्रतिशत) पेंशनर्स द्वारा सत्यापन करवा लिया गया है। जिसमें से शहरी क्षेत्र में 30 हजार 656 (50.66 प्रतिशत) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 85 हजार 150 (43.34 प्रतिशत) पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन  से करवाया जाना  आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क राजीव गांधी केन्द्र/ ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप (Finger Print Impression-Biometrics) बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा।
वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एन्ड्राइड मोबाइल एप (Rajasthan Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) SSP. Rajasthan.gov.in Portal पर लॉगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने ने असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे पेंशनर्स का मोबाइल एप्प के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे।
शादी समारोह से वापिस पांचु से जोधपुर जाते वक्त भयानक सङक हादसा । दिल दहला देने वाली सनसनी । हादसे का खतरनाक विडियों की तस्वीर ।
  1. वरिष्ठ पत्रकार : कविकान्त खत्री, मीडिया रिपोर्टर : सियाराम विश्नोई जाम्बा ( jhalko4News ) website : www.jhalko.online & www.jhalkojodhana.online 

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